विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) का आज सातवां दिन है। कैबिनेट में किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
व्हाट्सऐप चैनल से जुड़े।
Budget Session | विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) का आज सातवां दिन है। सदन में आम जनता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है।
इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। बता दें कि, वर्तमान में उड़द का एमएसपी 7800 रुपए प्रति क्विंटल है। Budget Session | किसानों को बोनस मिलने पर अधिक लाभ मिलेगा। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।
Budget Session | किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय….
ग्रीष्मकालीन मूंग से कैंसर बढ़ने की आशंका के बाद सरकार ने मूंग की जगह उड़द को बढ़ावा देने का फैसला किया।
वर्तमान में उड़द का एमएसपी 7800 रुपए प्रति क्विंटल, बोनस जोड़ने पर किसानों को अधिक लाभ।
उड़द का रकबा 3 लाख हेक्टेयर बढ़ने की संभावना, कुल 5 लाख हेक्टेयर लक्ष्य।
किसान कल्याण वर्ष के तहत 5 योजनाओं को कुल 10493.60 करोड़ रुपए की मंजूरी।
सोयाबीन के लिए 1500 करोड़ की भावांतर योजना के बाद अब सरसों खरीदी पर भी भावांतर योजना लागू होगी। : Budget Session
खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन के तहत 3285.49 करोड़ रुपए स्वीकृत (5 वर्ष के लिए)।
पीएम कृषि सिंचाई योजना (‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’) के लिए 2293.97 करोड़ रुपए मंजूर।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 2008.68 करोड़ रुपए स्वीकृत।
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 1011.59 करोड़ रुपए की सहायता।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 1793.87 करोड़ रुपए की निरंतरता मंजूर। : Budget Session
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस।
नगरीय निकास, जनजातीय कार्य एवं अन्य चीजों पर भी फोकस
प्रश्नकाल, शून्यकाल, याचिकाओं की प्रस्तुति और पत्र पटल पर रखने के बाद विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। `| Budget Session
अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए करीब पौने आठ घंटे का समय तय किया गया है।
नगरीय विकास और आवास विभाग पर सोमवार को चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी।
इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पर चर्चा होगी।
लोक परिसंपत्ति विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर भी विधायक अपनी बात रखेंगे।
लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पर भी चर्चा तय है। : Budget Session
स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी पक्ष और विपक्ष अपनी राय देंगे।
उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और तकनीकी शिक्षा पर भी चर्चा होगी।
कौशल विकास और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर भी सदन में विचार किया जाएगा।
कृषि योजना खेती किसानी, मंडी, भाव लेटेस्ट बिजनेस एवं टेक की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते है।
व्हाट्सऐप चैनल से जुड़े।
एमपी के कई जिलों में बारिश ने फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, मुआवजे के लिए तत्काल करें यह कार्य..
व्हाट्सऐप चैनल से जुड़े।
प्रिय किसानों…! चौपाल समाचार में आपका स्वागत हैं, हम कृषि विशेषज्ञों कृषि वैज्ञानिकों एवं शासन द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के विशेषज्ञ द्वारा गहन शोध कर Article प्रकाशित किये जाते हैं आपसे निवेदन हैं इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहिये और हम आपके लिए नईं-नईं जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे दी गई लिंक के माध्यम से जुड़कर अनवरत समाचार एवं जानकारी प्राप्त करें।
